आज के इस लेख के अंतर्गत कुछ महत्त्वपूर्ण टॉप 9 सरकारी योजना( TOP 9 GOVERNMENT SCHEMES ) के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेगे।
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प्रस्तावना
मित्रों किसी भी देश की सरकार की कामयाबी और नाकामी इस बात पर निर्भर करती है कि वह देश के डीजीपी( सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर को तेज करने के साथ ही गरीबी ,बेरोजगारी ,विषमता को दूर कर समावेशी तथा सतत विकास की दिशा में कितना काम कर पाती है। विश्व की नजर में भारत निवेश के लिए बिल्कुल सही और सुरक्षित स्थान बन चुका है, वहीं दूसरी ओर अनेक आर्थिक सुधार करने के क्रम में नई आर्थिक योजनाओं का शुभारंभ भी हो चुका है। वित्तीय समावेशन तथा सुधार की दिशा में आगे बढ़ते हुए वर्तमान सरकार ने कई नई योजनाओं की शुरुआत कर दी है। वे योजनाएं निम्नलिखित है।
योजना का नाम | योजना का उद्देश्य |
अटल पेंशन योजना | 60 वर्ष के आयु के बाद वाले लोगों को पेंशन देना |
प्रधानमंत्री जनधन योजना | प्रत्येक परिवार को वित्तीय सेवाओं अथवा बैंकिंग सेवाओं की दायरे में लाना |
सुकन्या समृद्धि योजना | बेटियों के लिए समर्पित योजना है |
मेक इन इंडिया | वैश्विक स्तर पर भारत को एक पसंदीदा निवेश स्थल के रूप में |
बेनिफिट ट्रांसफर योजना | कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे लक्षित समूह तक पहुंचाने के लिए |
जन सुरक्षा योजना | बीमा योजना से संबंधित है( सामाजिक सुरक्षा से संबंधित ) |
प्रधानमंत्री आवास योजना | 2022 तक अधिकतर लोगों को आवास प्रदान करना |
किसान सम्मान निधि योजना | देश के छोटे मोटे किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाना है |
अटल पेंशन योजना(ATAL PENSION YOJANA)
यह योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को देख कर बनाई गई है। इस योजना के लिए लाभार्थी की उम्र 18 से 40 वर्ष होना जरूरी है। इस पेंशन योजना के अंतर्गत रु 1000, 2000 ,3000 ,4000 और ₹5000 मासिक निश्चित पेंशन उपलब्ध होगीl इस योजना के अंतर्गत 20 वर्ष या इससे अधिक समय तक ऑटो डेबिट सुविधा के द्वारा इसका प्रतिभागी बना जा सकता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि 60 वर्ष की आयु के बाद पिछड़े वर्ग के लोग अपना जीवन -बसर अच्छी तरह से कर सके।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना(JAN DHAN YOJANA)
इस योजना को भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ग्रामीण जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा आज भी बैंकिंग प्रणाली अर्थात संगठित वित्तीय सेवाओं से जुड़ा नहीं है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के प्रत्येक परिवार को वित्तीय सेवाओं अथवा बैंकिंग सेवाओं की दायरे में लाना है। यह योजना इतनी सफल रही है कि इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज कर लिया गया है।
सुकन्या समृद्धि योजना(SUKANYA SAMRIDDHI YOJANA)
सुकन्या समृद्धि योजना देश की बेटियों के लिए समर्पित है। भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बहुत ही पहले शुरू कर दिया है। यह योजना बेटियों की पढ़ाई और उनकी शादी पर आने वाले खर्च को आसानी से पूरा करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत जन्म से 10 वर्ष की उम्र तक सुकन्या समृद्धि खाता किसी भी डाकघर अथवा अधिकृत बैंक की शाखा में खोला जा सकता है। खाता खुलवाने के लिए शुरुआती रकम ₹1000 और 1 वित्त वर्ष में अधिकतम डेढ़ लाख रुपए जमा करवा सकते हैं। यह पैसा खाता खुलने के 14 वर्ष तक ही जमा करवाना पड़ेगा ।खाता बेटी के 21 वर्ष होने पर MATUARE हो जाता है| 18 वर्ष के होने पर शिक्षा के लिए आधा पैसा निकलवाया जा सकता है| सरकार जमा राशि पर 9.1% ब्याज देगी।
मेक इन इंडिया(MAKE IN INDIA)
इस योजना का शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को राष्ट्रीय स्तर पर किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर भारत को एक पसंदीदा निवेश स्थल के रूप में प्रस्तुत करना है ।इसके साथी नई चीजों को बढ़ावा देना, कौशल विकास के कार्यक्रमों को व्यापक बनाना ,बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण करना भी शामिल है। इसके लिए 25 ऐसे क्षेत्रों का चुनाव किया गया है जिसके कारण भारत एक अग्रणी देश बन सकता है। ये क्षेत्र है रसायन, निर्माण उद्योग, खाद्य विभाग, ऑटोमोबाइल, रेल पर्यटन सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी इत्यादि…
मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता के अनेक प्रावधान किए गए जैसे स्किल इंडिया एवं डिजिटल इंडिया । मेक इन इंडिया की सफलता इस बात पर निर्भर होगी कि भारतीय श्रम की कुशलता का स्तर क्या है तथा देसी विदेशी पूंजी निवेश और आर्थिक सुधार कितना हुआ है।
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना(DBT YOJANA)
इस योजना की शुरुआत सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे लक्षित समूह तक पहुंचाने के लिए की थी। जन -धन योजना से डीबीटी को संचालित करना आसान हुआ |इस योजना के तहत 300 जिलों में मनरेगा सहित कुल 35 योजनाओं को डीबीटी से जोड़ा जाना है| इस तरह की योजना 2011 में यूपीए सरकार ने भी प्रारंभ की थी ।वर्तमान सरकार पहल नामक योजना के तहत गैस सब्सिडी सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचा रही है।
जन सुरक्षा योजना(JAN SURAKSHA YOJANA)
केंद्र सरकार ने सामाजिक सुरक्षा से संबंधित इन योजनाओं को प्रारंभ किया है
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना(JEEVAN JYOTI BIMA YOJANA)
इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष के लोगों को ₹330 वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख तक का बीमा कवर प्रदान किया जाता है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना(SURAKSHA BIMA YOJANA)
इसके तहत 18 से 70 वर्ष तक के लोगों को ₹12 वार्षिक प्रीमियम पर दो लाख का बीमा दुर्घटना या मृत्यु पर या स्थाई विकलांगता पर एक लाख प्रदान किए जाते हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना(PRADHANMANTRI AWAS YOJANA)
इस योजना का शुभारंभ 25 जून 2015 को केंद्र सरकार द्वारा किया गया। इस योजना का उद्देश्य है 2022 तक अधिकतर लोगों को आवास प्रदान करना।इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवार में पति ,पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल होंगे।इसके साथ ही साथ लाभार्थी परिवार के पास या तो उसके नाम से या परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर कोई पक्का मकान ना हो। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी तथा ग्रामीण विभागों में पिछड़े वर्ग के लोगों को आवासीय सुविधा प्रदान करना।
श्रमेव जयते योजना(SHRAMEV JAYATE YOJANA)
इस योजना की शुरुआत 16 अक्टूबर 2014 को केंद्र सरकार द्वारा की गई। इस योजना के तहत भविष्य निधि जमा करने वाले कर्मचारियों के लिए एक समान अकाउंट योजना की शुरुआत की गई| इस योजना का उद्देश्य दो पीढ़ी तैयार करना है, पहली नौकरी देने वाली और दूसरी वे लोग जिन्हें खुद ही नौकरी के अच्छे प्रस्ताव मिले। इस योजना के अंतर्गत श्रम सुविधा पोर्टल और लेबर इंस्पेक्शन स्कीम को लॉन्च किया गया। इस पोर्टल पर परिश्रम से जुड़े सभी कानूनी की जानकारी दी जाएगी। वर्तमान सरकार का यह मानना है कि श्रम कानून में सुधार करना एवं उनमें इस प्रकार के परिवर्तन करना जरूरी है जिससे औद्योगिक विकास को गति मिले| देश में रोजगार बढ़े , श्रम की उत्पादकता बढ़े , तथा स्वयं श्रमिकों की आमदनी बढ़े।
किसान सम्मान निधि योजना(KISAN SAMMAN YOJANA)
इस योजना का उद्देश्य देश के छोटे मोटे किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाना है।इस योजना के अंतर्गत सरकार हर वर्ष किसान के खाते में सीधे ₹6000 ट्रांसफर कर देती है।इस योजना के आर्थिक मदद से किसानों को खेती से संबंधित खाद- पानी खरीदने में मदद मिलती जा रही है।इस योजना का मुख्य बिंदु तथा उद्देश्य किसानों के कृषि आय को 2022 तक दुगना करना है।
सारांश
तो मित्रों इस प्रकार आज हमने इस लेख के अंतर्गत महत्त्वपूर्ण टॉप 9 सरकारी योजना( TOP 9 GOVERNMENT SCHEMES ) के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है |
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